- कार्रवाई को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश
पुलिस की निरंकुशता के कारण लोग अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख सकते
Chandan Gupta लिखते है कि दीपनगर थाना, बिहार शरीफ, नालंदा के द्वारा हमारे दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि, हमने पुख्ता दस्तावेज़ के साथ अपनी परेशानी को उनके सामने रखा है, साथ में हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से सभी दस्तावेज़ भी उनको उपलब्ध करवाया है हैं। लेकिन, दीपनगर थाने द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और वे हमें बार-बार थाने में बुला कर अपमानित कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने दो बार दिल्ली से बुलाया और बुलाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए बार बार आना जाना संभव नहीं है इसलिए जब हमने अपनी अर्धांगिनी को उनके पास भेजा, तो उन्होंने हमारी अर्धांगिनी को भी अपमान किया। अभियुक्त को कानून का कोई डर नहीं है क्युकी वे पैसे वाले लोग है और उनका कहना है कि तुम कोर्ट, पुलिस और थाना करते रह जाओगे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाओगे और तुम्हे कुछ भी हासिल नहीं होगा I साथ में उसने यह भी कहा की थाने का रेट 10,000 रुपया है, उतने में ही हमारा काम हो जायेगा। यह की अभियुक्त ने जाँच अधिकारी सामने हमें थप्पड़ मरने की धमकी की लेकिन हमारी पुलिस वह पर भी मूक दर्शक बनकर देखती रही जब हमने इस सम्बन्ध में आवाज़ उठया तो वो लोग हमें ही जलील करने लगे। यह की अभियुक्त ने हमारे द्वारा किये गए बॉउंड्री को भी तोड़ दिया लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा कोई भी करवाई नहीं किया गया। पुलिस की निरंकुशता के कारण लोग अपनी बातो को सही तरीके से नहीं रख सकते है I यह की इससे पहले भी जाँच अघिकारी के कहने पर ही हमने करारनामा बनवाया था और केस वापस लिया थे इसी के आधार पे उन्हें कोर्ट से बेल मिला और केस को ख़त्म कर दिया गया है I करारनामे मे साफ़ साफ़ लिखा है की एक साल के बाद अभियुक्त हमें जमीन दे देगा इसके बाबजूद भी पुलिस ने अभियुक्तगन को एक बार भी तलब नहीं किया जबकि हमें 20-25 बार थाने बुलाया गया और इसके अलबे काम से काम हमने 100 बार इनलोगो से फ़ोन बात की है I वॉट्स्ऐप पे भी हमने संपर्क किया लेकिन कभी कोई जवाव नहीं एक बार मिला भी तो उन्होंने सिर्फ थाने बुलाया i पुलिस का यह कहना है की यह मामला कोर्ट में है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते जबकि कोर्ट में जो मामला है उसमे जमीन नहीं देने की बात है जबकि इस मामले में अभियुक्तगण के हामी भरने के बाद भी वो लोग हमें 2 डिसमिल जमीन नहीं दे रहे है और पुलिस कह रही है की हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जबकि समझौता इन्होने ही करवाया था। प्रशासन के इस तरह के रवैये से समाज में एक नकारात्मक संदेश जायेगा और लोग इन सबसे बचेंगे I मैं देखता हूँ की बिहार में सबसे जायदा मामला भूमि से ही सम्बंधित है जिसका एक बड़ा कारण प्रशासन की सुस्ती प्रतीत होती है I इन्ही सब से गुंडों बदमाश के हौसले बुलंद है और जो बेचारे सीधे साधे लोग है वो थक हर कर छोड़ देते है क्योंकि उन्हें लगता है हमारा कोई सुनने वाला है I एक चीज़ मैं और देखता हूँ की परिवादी को ही परेशान किया जाता एक ही आबेदन को बार बार लिखवाया जाता है बार-बार दस्तावेज मांगे जाते थाने बुलाया जाता जबकि यही काम वो लोग अभियुक्त के साथ नहीं करते है इससे भी परिवादी ही परेशान होता है I चुकी हमलोग दिल्ली में रहते है इसलिए हम लोग सुनवाई पे उपलब्ध रह सकते है अगर हमसे कोई जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए फ़ोन पे संपर्क कर सकते है मोबाइल :- 8700038187 और 9311162448, अतः हम आपके पास आये है ताकि हमें न्याय मिल सके।
दस्तावेज की सूची :-
आवेदन पत्र - 13.04.23 & 19.08.23
करारनामा
जमीन से संबंधित दस्तावेज
मापी रजिस्ट्री से पहले
मापी करारनामा से पहले
सरकारी नक्शा
ऑडियो रिकॉर्डिंग
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