- कलेक्ट्रेट और सभी तहसील के कार्य अब ई ऑफिस के माध्यम से होंगे संचालित
- ई ऑफिस से कार्य में तेजी आने के साथ ही पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा : निखिल टी. फुंडे
वाराणसी (सुरेश गांधी) पूर्वांचल का चंदौली जनपद का कलेक्ट्रेट सहित सभी तहसील अब ई ऑफिस बन चुके है। दावा है कि ई आफिस के संचालन से न सिर्फ कामकाज में तेजी आयेगी, बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी। खास यह है कि ई ऑफिस संचालित होने वाले जनपदों में कन्नौज और ललितपुर के बाद चंदौली यूपी का तीसरा जिला बन गया है, जबकि पूर्वांचल का पहला जनपद है, जहां अब सारे सरकारी कामकाज डिजीटल होंगे। चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ई ऑफिस का उद्घाटन किया। बता दें, आकांक्षी जनपद में ऐसा करने वाला चंदौली प्रथम जनपद है। कन्नौज और ललितपुर में सिर्फ कलेक्ट्रेट ही ई ऑफिस से संचालित है। वहां की तहसील अभी ई ऑफिस से संचालित नहीं हैं। जबकि चंदौली में सभी तहसीलों को ई ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट के साथ सभी तहसीलों को ई ऑफिस में कन्वर्ट करने वाला चंदौली प्रदेश का प्रथम जनपद बन गया है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने बताया कि ई ऑफिस के माध्यम से काम में तेजी आएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे जनता को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि तीन दिन से अधिक किसी भी पटल पर फाइल रोकी नहीं जाएगी। अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाब देगी तय होगी। जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि अभी सिर्फ राजस्व विभाग ई ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहा है। जल्द ही आने वाले समय में सभी विभागों को ई ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आज की तारीख में 65 लोगों के डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड आदि क्रिएट कर दिए गए हैं। दिसंबर तक सभी विभागों को पूरी तरह ई ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि आज से राजस्व विभाग की सभी फाइल ई ऑफिस के माध्यम से निस्तारित होगी। पुरानी पत्रावलियां भी 30 नवंबर तक ई ऑफिस पर अपलोड कर दी जायेंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को लखनऊ से 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवसर पर एसडीएम मुगलसराय, डीसी मनरेगा एवं कलेक्ट्रेट के सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
ई-ऑफिस
ई ऑफिस उत्पाद का उद्देश्य अधिक प्रभावी और पारदर्शी अंतर और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं की शुरुआत करके शासन का समर्थन करना है। ई-ऑफिस की दृष्टि सभी सरकारी कार्यालयों के सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्य को प्राप्त करना है। ओपन आर्किटेक्चर, जिस पर ईऑफिस का निर्माण किया गया है, इसे केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर, सरकारों में प्रतिकृति बनाने के लिए एक पुनः प्रयोज्य रूपरेखा और एक मानक पुनः प्रयोज्य उत्पाद बनाता है। उत्पाद एक ही ढांचे के तहत स्वतंत्र कार्यों और प्रणालियों को एक साथ लाता है।
डिजिटल समाधान
ई-ऑफिस एक डिजिटल कार्यस्थल समाधान है. यह एक उत्पाद सूट है जिसमें कई एप्लिकेशन शामिल हैं जो एक सरकारी संगठन की दिन-प्रतिदिन की आधिकारिक कार्य-संबंधी गतिविधियों को बदलते हैं. ई-ऑफिस का उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों के कामकाज को सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है. ई-ऑफ़िस का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया गया है. यह राष्ट्रीय ई-डीएआरपीजी के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है. ई-ऑफ़िस के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. पासवर्ड रीसेट करने के लिए, एक ओटीपी उत्पन्न होगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद अधिकारी नया पासवर्ड दर्ज कर सकता है और उसके अनुसार अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है.
फ़ायदे
विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करता है
उन्हें कागज रहित बनाता है
वर्कफ़्लो को कारगर बनाता है
ओपन सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है
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