जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई आयोजित।जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस वितीय वर्ष मे अबतक 337 लाभुकों एवं 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत राहत राशि प्रदान की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई, साथ ही माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजन द्वारा दी गई प्रतिवेदन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशनिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हरहाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत* उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में माननीय सदस्य बिहार विधान सभा श्री राम प्रीत पासवान ,पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज,अपर समाहर्ता नरेश झा,जिला कल्याण पदाधिकारी, सहित अन्य सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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