पटना : भारत में ईसाई धर्म मानने वालों को अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त नहीं

पटना. भारत में ईसाई धर्म मानने वालों को अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त नहीं है क्यों ?इस संदर्भ में यह कहा गया कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का पालन करने वाले दलितों के लिए आरक्षण उपलब्ध है, लेकिन भारतीय आरक्षण नीति के तहत दलित ईसाइयों और मुसलमानों को जाति के रूप में संरक्षित नहीं किया गया है.इस्लाम और ईसाइयों में जाति भेद नहीं है इसलिए इन धर्मों के दलितों के साथ भेदभाव नहीं होगा और वे सामाजिक और आर्थिक दर्जे में दूसरे मुस्लिमों और ईसाइयों के बराबर होंगे. संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के तहत जारी आदेशों के अनुसार, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बौद्ध जाति रहित है और इस धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता।18 अक्तू॰ 2018 आंध्र प्रदेश के मंत्री मेरुगु नागार्जुन ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जाति (एससी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होता है , उन्होंने केंद्र से उन्हें एससी श्रेणी के तहत सुरक्षा और आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया. इस संबंध में विधान सभा में हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, राज्य के समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि धर्मांतरित लोगों में अस्पृश्यता, भेदभाव और अपमान सहित उनकी विकलांगता बरकरार रहती है-  “हिंदू धर्म की अनुसूचित जातियों और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ एक समान हैं क्योंकि वे गाँवों के बाहरी इलाके में एक ही क्षितिज में रहते हैं, समान परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करते हैं३ इनमें से कोई भी चीज़ नहीं बदलती है व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहा है, ”नागार्जुन ने  केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में कहा, जिसकी एक प्रति मीडिया के साथ साझा की गई थी. उन्होंने केंद्र को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कई अभ्यावेदनों से अवगत कराया कि कैसे एससी धर्मांतरितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि वे सिख धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने वालों के समान बेहतर व्यवहार के पात्र हैं. मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि दक्षिणी राज्य ने हिंदू एससी के लिए उपलब्ध कुछ गैर-वैधानिक रियायतें उन एससी के लिए भी बढ़ा दी थीं, जिन्होंने 1977 में ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसमें एपी अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता योजनाएं भी शामिल थीं. उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का एक मजबूत वैध आधार है ताकि वे संविधान (अनुसूचित जाति) क्रम में सूचीबद्ध अन्य अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध लाभों का आनंद ले सकें. भारत सरकार से अनुरोध है कि वह भारत में अनुसूचित जाति समुदाय के उन सदस्यों को एससी का दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने पर विचार करें, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, ताकि वे अन्य सभी अनुसूचित जातियों के समान अधिकारों, सुरक्षा और लाभों का आनंद ले सकें.