मधुबनी : अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे : जिलाधिकारी

• जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक हुई आयोजित, दाखिल खारिज की समीक्षा में लौकही, रहिका एवं बाबूबरही में सबसे ज्यादा लंबित मामले
• दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में ससमय निष्पादन करने का दिया निर्देश, न्यायालय संबधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेने का दिया निर्देश। आधार सीडिंग में पंडौल,मधेपुर एवं बाबूबरही का प्रदर्शन निम्न।
• लोकसेवाओं के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों को हरहाल में निर्धारित अवधी में निष्पादित करने का दिया निर्देश, विलंब पर होगी कारवाई, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबधित अधिकारियों से ससमत वसूली करने का दिया निर्देश।

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में  जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम  में लौकही, रहिका एवं बाबूबरही में सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया।    जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे।उन्होंने  सभी सीओ अतिक्रमण वाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया।।उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उसपर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया।लोकसेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि  प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधी में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि  लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबधित अधिकारियों से ससमत वसूली भी करे।  जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए गए। उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझने पर अन्य कई विधिसम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है।  उन्होंने कहा कि वे स्वयं थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तामिला जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं!  उन्होंने कहा कि भूमिविवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे।

अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नही,इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। सिडब्लूजेसि की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय संबधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर,ससमय एसओएफ तैयार कर ओथ करे। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी भी लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के क्रम में रहिका, मधेपुर, बिस्फी राजनगर में ज्यादा मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश का अनुपालन हर हाल में सब समय करवाना सुनिश्चित करें।  लगान वसूली की समीक्षा के क्रम में बिस्फी एवं हरलाखी का प्रदर्शन निम्न पाया गया वहीं डाटा डिजिटाइजेशन  की समीक्षा के क्रम में रहिका, पंडाल और बासोपट्टी का प्रदर्शन निम्न पाया गया।आधार सीडिंग की समीक्षा में पंडौल,मधेपुर एवं बाबूबरही का प्रदर्शन निम्न पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले अंचल अगली बैठक तक अपने प्रदर्शन में सुधार का ले,अन्यथा जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी।राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में वाणिज्य कर विभाग झंझारपुर 40% वाणिज्य कर विभाग मधुबनी 37% निबंधन कार्यालय 36 प्रतिशत विद्युत 42% नगर निगम मधुबनी में 22% राजस्व मसूरी पाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के आलोक में राजस्व वसूली में तेजी लाएं। उक्त बैठक में  अपर समाहर्ता नरेश झा, डीपीआरओ परिमल कुमार,  प्रभारी राजस्व शाखा,नलिनी कुमारी, सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।