- जिले के 48933 स्वयं सहायता समूहों को 1549 करोड़ रुपये का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया,वही इन समूहों को 314 करोड़ रुपये बिहार सरकार द्वारा सामुदायिक निवेश निधि(अनुदानित राशि) के रूप में दी गई।
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मधुबनी, 22 दिसबर, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार,पटना श्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवम कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त विशाल राज(भा0प्र0 से0) ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा, पौधारोपण , जल जीवन हरियाली ,जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करे। उन्होंने मनरेगा के समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करे। उन्होंने उपस्थित सभी पीओ को मनरेगा के तहत गरीबो से जुड़ी रोजगारपरक योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लेने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर सभी जॉब कार्ड धारियों का भुगतान आधार बेस भुगतान करना हर हाल में सुनिश्चित करे,इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। जॉबकार्ड की समीक्षा के क्रम में आधार सीडिंग में मधेपुर का सबसे निम्न प्रदर्शन पाया गया। माननीय मंत्री ने सभी जॉब कार्ड धारियों की आधार सीडिंग को शतप्रतिशत करने का निर्देश दिया। अपूर्ण मनरेगा भवनों को अविलंब पूर्ण करने का भी निर्देश दिया।इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में डीडीसी को निर्देश दिया कि अपूर्ण इंदिरा आवास को लेकर बैठक कर ले,साथ ही सभी बीडीओ अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण भी करे यह सुनिश्चित करवाये।प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति से माननीय मंत्री संतुष्ट नजर आए।उन्होंने निर्देश दिया कुछ वैसे लाभुक जिनका आवास पूर्ण हो गया है,परंतु अभी तक तृतीय किश्त की राशि नही दी गई,उनको अविलम्ब तृतीय किश्त की राशि देना सुनिश्चित करे,अन्यथा संबधित बीडीओ पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम डीडीसी ने बताया कि अभीतक जिले में 526 सार्वजनिक जल संरचनाओं,101 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है,वही 376 सार्वजनिक तालाबो,पोखरों एवं 726 आहार-पइनो का जिंर्णोधार का कार्य पूर्ण किया गया है। माननीय मंत्री ने शेष बचे अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने एवं शेष पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेक डैम का निर्माण,भवनों पर वर्षा जल संचयन ,पौधशाला सृजन एवम पौध रोपण,सोख्ता का निर्माण,जैविक खेती,सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन आदि को लेकर भी किये कार्यो का समीक्षा किया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जीविका की समीक्षा के क्रम में डीडीसी विशाल राज ने बताया कि जिले के 48933 स्वयं सहायता समूहों को 1549 करोड़ रुपये का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया,वही इन समूहों को 314 करोड़ रुपये बिहार सरकार द्वारा सामुदायिक निवेश निधि(अनुदानित राशि) के रूप में भी दी गई। माननीय मंत्री ने जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर मे सुधार हो, इसको लेकर जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने एवम नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को लेकर माननीय मंत्री द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। माननीय मंत्री ने डीपीएम जीविका को सतत जीविकोपार्जन के तहत ठेलेवाले,खोमचेवाले, रेहड़ीवाले,फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले आदि छोटे-छोटे व्यवसायियों की सहायता को लेकर विशेष प्रयास करने का भी निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवम उनके जीवन मे अधिक से अधिक सुधार हो,इसको लेकर परंपरागत कार्यो के अतिरिक्त नए नवाचारी कदम उठाना होगा। उन्होंने कई जिलों में जीविका समूह द्वारा नए उत्पादन यूनिट लगाने एवम उसके ब्रांडिंग की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ प्राप्त जनशिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर उसका त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करे। उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज, निर्देशक डीआरडीए किशोर कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,डीपीओ मनरेगा डीपीएम जीविका सहित सभी बीडीओ,सभी पीओ आदि उपस्थित थे।
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