श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त तीन हजार रुपया की तत्काल सहायता राशि तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रूपए की राशि भी दी जाती है जिसे उनके अठारह वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओ से आच्छादित भी कराया जाता है जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है। विदित हो की वित्तीय वर्ष 2023-24 आठ महीनों में अभी तक मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 43 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में सिद्धार्थ कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपट्टी, हितेश कुमार पोद्दार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खजौली, अनुप शंकर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राजनगर, अशोक मोहिते, जिला समन्वयक प्रथम संस्था के प्रतिनिधि, रत्ना कुमारी, सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि, संजय कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि, एवं मधवापुर थाना की पुलिस टीम शामिल थे । धावा दल की टीम के द्वारा आज बेनीपट्टी अनुमंडल के क्षेत्रों एवम प्रखंड में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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