संसद में मोदी-अडानी सांठगांठ को उजागर करने के लिए महुआ मोइत्रा अपने शक्तिशाली भाषणों के लिए जानी जाती रही हैं. उनके खिलाफ झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बेहद कमजोर शिकायत की थी, उसी आधार पर यह कार्रवाई हुई है. जबकि निशिकांत दुबे ख्ुद अपमानजनक और महिला द्वेषपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करने के आदतन अपराधी रहे हैं. उनकी शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ने अविलंब आचार समिति के पास भेज दिया था. कार्रवाई का आधार हीरानंदानी समूह के दुबई स्थित सीईओ दर्शन हीरानंदानी द्वारा हस्ताक्षरित एक संदिग्ध ’शपथ पत्र’ है. इसमें दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए महुआ मोइत्रा की लोकसभा लॉगिन आईडी और पासवर्ड तक अपनी पहुंच बताई है और इसके बदले में महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने की बात कही गई है. इसका इस्तेमाल मोइत्रा के खिलाफ किया गया. हालांकि अपने हलफनामे में हीरानंदानी समूह द्वारा निशिकांत दुबे के आरोपों का प्राथमिक तौर पर खंडन भी कर दिया गया. एथिक्स कमिटी ने दर्शन हीरानंदानी से व्यक्तिगत रूप से जिरह करने या हलफनामे के तथ्यों को सत्यापित करने से इनकार करते हुए आरोपों को बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया. इसके अलावा, समिति द्वारा निष्पक्ष सुनवाई से भी इनकार कर दिया गया, जिसमें भाजपा सदस्यों का उत्पीड़न और टीएमसी सांसद का चरित्र हनन देखा गया था. लगता है कि भाजपा ने पहले ही मोदी और उनके कॉर्पोरेट साथियों को बचाने के लिए महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराने और उनके निष्कासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आचार समिति का ’जनादेश’ निर्धारित कर दिया था.
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