मधुबनी : जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिला पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश

• बीज वितरण योजना, कृषि यांत्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा उर्वरक की उपलब्धता,आदि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किया विस्तृत समीक्षा।

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कल देर शाम समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई।    जिलाधिकारी ने बीज वितरण योजना, कृषि यांत्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा उर्वरक की अद्यतन स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा किया।  बीज वितरण की समीक्षा क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के  द्वारा बताया गया कि जिले को विभाग से लक्ष्य के अनुसार बीज प्राप्त हो रही है और किसानों के बीच वितरण हो रहा है एक सप्ताह में वितरण समाप्त हो जाएगा । जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि किसानों को सुगमता पूर्वक शीघ्र बीज उपलब्ध कराते हुए बीच वितरण  पूर्ण की जाए। कृषि यंत्रीकरण योजना की समीक्षा के क्रम में  जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया  गया कि  कुल 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है, जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुडाई, सिंचाई, कटाई, दौनी, इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं।अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग के WEBSITE : www.farmech.bih.nic.in पर 20 दिसंबर को 11ः00 बजे पूर्वाहन से प्राप्त किये जायेंगे। कृषक अपनी सुविधानुसार कही से भी  ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उन्होंने बताया कि विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभि0)/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी ने विभागीय सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भौतिक सत्यापन शत- प्रतिशत करना सुनिश्चित करें तथा ई केवाईसी एवं एनपीसीआई से आधार सीडिंग भी निरंतर होते रहे यह सुनिश्चित किया जाए।  उर्वरक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक की उपस्थिति में सभी उर्वरक दुकानों से उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित की जाए तथा सभी पदाधिकारी निरंतर निगरानी एवं अनुश्रवण करते रहें , किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर तुरंत उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाए। लघु सिंचाई विभाग के समीक्षा क्रम में बैठक में उपस्थित किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि नलकूप योजना के तहत आवेदन में किसानों से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु ऑप्शन आ रहा है परंतु अभी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने में किसानों को समस्या हो रही है।  इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया कि विभाग को सूचित करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त कर ले। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्युत अभियंता एवं नलकूप के अभियंता आपस में समन्वय कर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां  शत प्रतिशत इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता* प्रदान करे,साथ ही साथ ही उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए।। उक्त बैठक में जिला कृषि  पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।