- जिला में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के तहत किये जा रहे भू-अर्जन कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक
- मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष कैंप लगाकर भू-धारकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश
नालंदा। जिला में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज समीक्षा बैठक की।विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं- हिलसा बाईपास (पूर्वी), इस्लामपुर बाईपास, नूरसराय बाईपास, नूरसराय-सिलाव पथ, तेलमर नरसंडा सालेपुर पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (बख्तियारपुर- रजौली खंड) के फोरलेन निर्माण, भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-119 डी (आमस-रामनगर) पथ,पावापुरी-विलारी (घोसरावां से छाछू बिगहा)पथ,दरियापुर वीयर आदि परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन कार्य की एक-एक कर समीक्षा की गई। हिलसा पूर्वी बाईपास के लिए 6 मौजे के 579 अवार्डी से लगभग 47 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से 521 अवॉर्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त की गई है। शेष लोगों से भी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।इसलामपुर बाईपास के लिए 5 मौजे के 556 अवार्डी से लगभग 55 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से 381 अवॉर्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त की गई है।शेष अवार्डी को भुगतान में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर लगाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने को कहा गया। नूरसराय बाईपास के लिए 3 मौजे के 169 अवार्डी से लगभग 23 एकड़ भूमि अर्जित की गई है, अबतक 161 अवार्डी द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। नूरसराय-सिलाव पथ के लिए 16 मौजे के 1269 अवॉर्डी से लगभग 124 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से अबतक 919 अवार्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त की गई है।शेष को भी त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिये विशेष शिविर लगाने का निदेश भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिहारशरीफ को दिया गया। इस पथ के दूसरे खण्ड के बेगमपुर से सिलाव तक की निविदा निकाली गई है। तेलमर-नरसंडा- सालेपुर- पथ के लिए 11 मौजे के 946 अवार्डी से लगभग 113 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। इनमें से 667 अवार्डी द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। यहाँ भी विशेष शिविर लगाकर शेष अवार्डी को भी तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। पावापुरी-विलारी (घोसरावां से छाछु विगहा) पथ के लिये भू अर्जन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अन्य सभी परियोजनाओं के लिए भी भू-अर्जन से संबंधित लंबित मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए नियमित रूप से विशेष शिविर लगाकर भू धारकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा जरूरतमंद को एलपीसी निर्गत करने को कहा गया। बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,संबंधित कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
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