नालंदा : धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक

• अभी तक निर्धारित लक्ष्य का 41 प्रतिशत धान की हुई अधिप्राप्ति, जिलाधिकारी ने तेजी लाने का दिया निर्देश

नालंदा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से हो रहा है। अभी तक 10008 किसानों से 76986 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। नालंदा जिला के लिए  1,88,189 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित है।राज्य सरकार द्वारा 'ए' श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य  2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन  माध्यम से संचालित हो रही है। धान देने वाले किसानों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन दर्ज  किया जा रहा है। किसानों के निबंधित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 

   

अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर कोषांग का गठन किया गया है।अधिप्राप्ति से सबंधित किसी भी तरह की शिकायत किसान बंधु कृषि विभाग के जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-231143 पर दर्ज करा सकते हैं। धान अधिप्राप्ति को लेकर आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। बताया गया कि जिला में  238 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इनके द्वारा अबतक जिला के लिये निर्धारित लक्ष्य का लगभग 41 प्रतिशत अधिप्राप्ति की गई है। अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 23 जनवरी तक जिस पैक्स द्वारा उनके लक्ष्य का न्यूनतम 60 प्रतिशत अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी, उनका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्सों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। आवश्यक होने पर जीविका के माध्यम से भी धान की अधिप्राप्ति कराई जायेगी। जिस प्रखंड के पैक्सों का लक्ष्य अन्य पैक्स को हस्तांतरित करने की नौबत आयेगी, संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। आज की बैठक में अबतक 30 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। सभी को स्पष्ट रूप से इस आशय की जानकारी दी गई। एक एक कर इन सभी पैक्स अध्यक्ष से धीमी अधिप्राप्ति के संबंध में कारण पृक्षा की गई।नालंदा जिला के लिए राज्य खाद्य निगम के 9 सीएमआर गोदाम की भंडारण क्षमता 36790 मैट्रिक टन है।

   

अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत उसना राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है।इसके लिये 20 उसना राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें से 17 उसना राइस मिल को उपयुक्त पाया गया है।07 अरवा चावल पैक्स मिल भी निबंधित हुआ है जिसमें से अद्यतन सभी मिल चालू अवस्था में है। अभी तक 220 पैक्स/व्यापार मंडल को 24 राइस मिलों के साथ सम्बद्ध किया गया है। अधिप्राप्ति में राइस मिलों को फीफो के आधार पर कार्य कर रहा है।अर्थात जिस पैक्स का धान पहले मिल में आ रहा है उसी पैक्स का चावल (सी एम आर)मिल द्वारा पहले एसएफसी को दिया जा रहा है। सभी राइस मिलों पर दो पालियों में किसान सलाहकार प्रतिनियुक्त किये गये हैं साथ ही एक वरीय उपसमाहर्त्ता भी तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा फीफो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। एसएफसी के सभी गोदामों में क्वालिटी मोनिटरिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रतिनियुक्त किये गये हैं।सभी गोदाम में राज्य खाद्य निगम के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे, वजन मापक यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 30 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों के अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।