- उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए
वाराणसी (सुरेश गांधी) उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या अनीता अग्रवाल ने मातहतों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हाल में काशी को भिक्षावृति व बालश्रम से मुक्त किया जाएं। गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम भिक्षावृत्ति अभियान संचालित करे तथा बच्चो के पुनर्वासन पर प्रभावी कार्यवाही करे। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उनके साथ स्नेहा उपाध्याय व निरुपमा सिंह मौजूद रही। इसके पूर्व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि टीकाकरण में वाराणसी पूरे प्रदेश में नंबर एक है। साथ ही कन्या सुमंगला योजना, मातृत्व वंदन योजना भी आवेदन कराए जा रहे हैं। श्रम विभाग द्वारा बताया गया कि बाल श्रमिक विद्याधन योजना के तहत 100 के सापेक्ष कुल 86 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता दोनों अथवा किसी एक की कोविड से मृत्यु हो गई है, ऐसे 357 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 1342 बच्चो की जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अब तक लगभग 2100 बच्चे चिन्हित किया जा चुके हैं।
स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा 3353 बच्चों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। 189 बच्चों के आवेदन पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा समिति से स्वीकृत कराए जा चुके हैं। आयोग की सदस्य द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में भिक्षावृति अभियान तथा बाल श्रम रेस्क्यू अभियान को सक्रिय ढंग से संचालित किया जाए। नगर निगम भिक्षावृत्ति अभियान संचालित करे तथा बच्चो के पुनर्वासन पर प्रभावी कार्यवाही करें। बैठक मे अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी, संरक्षण अधिकारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक, मद्य निषेध विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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