आलेख : मुन्नाभाईयों की अब खैर नहीं

प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल ये हो गया था कि देश में बड़ी से बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर लीक नहीं होगा। देश में शायद ही कोई राज्य बचा हो, जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। और ना ही कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा है जो पेपर लीक माफिया से बचा हो। ऐसा लगता है मानो प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक का चोली-दामन का साथ हो। इस खत्म करने की कोशिशें और वादे तो बार-बार होते रहे लेकिन पेपर लीक रूकने का नाम ही नहीं लेती। क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। जिसका कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य धांधली करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार इन परीक्षाओं में गड़बड़ी से शक्ति से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुच्छेद साधनों का निवारण विधेयक 2024 बना दिया है। विधेयक में परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और एक करोड रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मतलब साफ है अब मुन्नाभाईयों न सिर्फ नकेल कसेगा, बल्कि होनहारों के न ही सपने टूटेंगे, न ही उम्मींद खोएंगे। खास यह है कि पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। अतिरिक्त खर्च का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा और छवि खराब के चलते कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जायेगा

भविष्य की राह देख रहे लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती. महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला एक अवसर उनकी जिंदगी बदल सकता है. लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए? जबकि प्रतियोगी परीक्षा यानी करियर के प्रवेश द्वार की चाभी होती है। देश में हर नौकरी का पहला चरण प्रतियोगी परीक्षा है. लाखों छात्र परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोटी-सी उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं. इन परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी अपने कई साल की मेहनत, त्याग, माता-पिता की कमाई और कठिन परिश्रम लगाते हैं. लेकिन बीते कुछ सालों से इन परीक्षाओं को पास करने का सपना देखने वाले मेहनती छात्रों के लिए पेपर लीक एक ऐसा विश्वासघात बन गया है जो पूरे सिस्टम की शुचिता को कटघरे में खड़ा करता है. पेपर लीक एक ऐसी खाईं है जिसमें हमारे सपने, उम्मीदें और उम्र सब डूब जाते हैं. इससे न सिर्फ छात्र बल्कि टीचर्स की मेहनत बर्बाद होती है और उम्मीदें टूटती हैं. कुछ लालची चंद पैसों की खातिर युवाओं में अवश्विस पैदा करते हैं. ये केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन गया था।

आप भी सोचते होंगे कि आखिर पेपर लीक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया है कि बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आवारा कुत्तों को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सजा का प्रावधान है. लेकिन हमारे देश में आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कोई कानून ही नहीं था, क्योंकि आजतक किसी सरकार को महसूस ही नहीं हुआ कि देश में पेपर लीक रोकने के लिए कोई कानून होना जरूरी है. सुखद है कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक बना दिया है। इससे परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अब सौ बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पकड़े जाने पर उन्हें 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है. किसी भी संस्थान की मिलीभगत साबित होती है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा. इसके अलावा एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना भी होगा और उस संस्थान की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. दोषी पाए गए संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज अगर पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया गया तो तीन से दस साल सजा के साथ एक करोड़ रूपये के जुर्माने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है.

बता दें, देश में पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी बड़ी बीमारी बन गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 सालों में देश के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले समाने आए हैं. करीब 41 नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं से पहले पेपर लीक हो गया था, इससे कई लाख उम्मीदवारों के सपने टूटे हैं और उन्हें दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार राजस्थाम में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. तेलंगाना और मध्यप्रदेश में 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. तेलंगाना की 5 परीक्षाओं में 3,770 पदों पर भर्ती होनी थी जिसके लिए 6 लाख 74 हजार उम्मीदवार पेपर देने वाले थे लेकिन उससे पहले ही पेपर आउट हो गया था. वहीं, मध्यप्रदेश में 5 परीक्षाओं में कुल 3,690 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, इसमें 1 लाख 64 उम्मीदवार परीक्षा में बैठने वाले थे. वहीं जम्मू-कश्मीर में 3 परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं. इस विधेयक को पारित करने के पीछे बड़ी वजह है पिछले 5- 7 साल से भारत के अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रीय और प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और गड़गड़ी की खबरे लगातार आ रही थीं. इसके चलते सरकारी तंत्र परेशान था और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा था. सरकार भी इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए नियामक एजेंसियो के जरिये मोटी रकम निवेश करती है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रही थी. सख्त कानून न होने से ये नकल माफिया और भी सक्रिय हो रहे हैं. कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं और दोबारा करानी पड़ती हैं.

खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, यूपी और गुजरात में पिछले कई सालों में पेपर लीक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पेपर लीक वजह से न सिर्फ राज्य सरकार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ता है बल्कि उसकी छवि खराब होती है, परीक्षार्थियों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को छात्र-अभिभावकों के  विरोध का सामना करना पड़ता है. सोशल मीडिया के दौर में पेपर  लीक करने वालों के लिए अपने मंसूबे पूरे करना आसान हो गया है, ऐसे में इस तरह का कानून बहुत जरूरी हो गया था। हालांकि कई राज्यों में इसके लिए कड़े कानून हैं लेकिन नेशनल लेवल पर पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था। जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता विश्वास पर टिकी होती है. लेकिन लोक एग्जाम बिल आने से बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर विश्वास बहाल होगा. ये कानून पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाएगा. सरकारी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर यह बिल लागू होगा. इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियिरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट-जेईई पर भी यह बिल लागू किया जाएगा. हर साल लाखों छात्र इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं. इसको देखते हुए सरकान ने सख्त कदम उठाया है. इसका उद्देश्य पेपर में नकल कम करना और पेपर लीक को रोकना है. प्रस्तावित विधेयक में यह बात स्पष्ट का गई है कि कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा. पेपर लीक और किसी कंपीटेटिव एग्जाम के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले भी इस कानून के दायरे में आते हैं. इसमें एग्जाम कराने वाले व्यक्ति, एजेंसियां, प्रिंटिंग प्रेस और साजिश में शामिल लोग भी दायरे में आते हैं.

क्या है नए नियम

विधेयक के अनुसार, जांच किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये जो पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे का न हो। केंद्र सरकार के पास जांच को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की भी शक्ति है। मोटे तौर पर, विधेयक के तहत 20 अपराधों और अनुचित साधनों की पहचान की गई है, जिसमें किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को शॉर्टलिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिए प्रतिरूपण, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ शामिल है। विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों को सुरक्षित करने, फुल-प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू करने और बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी। हालाँकि, विधेयक उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें कहा गया है कि वे इसके प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक नियमों के दायरे में रहेंगे।

बिल का उद्देश्य

पेपर लीक विधेयक का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती परीक्षा (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित एनईईटी, जेईई और सीयूईटी सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को संबोधित करना है। इस बिल के तहत पेपर लीक मामलों को संबंधित विभाग द्वारा गभीरता से लिया जायेगा और इस पर कड़ी कार्रवाई कर देश में परीक्षाओं से पहले पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

बिल में क्या होंगे दायरे

इस बिल में सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्थानों के समूह द्वारा किया गया या किसी भी उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य या चूक शामिल होगी, और इसमें मौद्रिक या गलत तरीके से निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग का लीक होना;

प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को लीक करने के लिए दूसरों के साथ मिलीभगत में भाग लेना;

बिना अधिकार के प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट हासिल करना या उसे अपने पास रखना;

किसी सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का समाधान पत्र प्रदान करना;

सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी भी तरीके से उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट सहित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना;

बिना किसी अधिकार के किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के अलावा मूल्यांकन में बदलाव करना;

केंद्र सरकार द्वारा स्वयं या अपनी एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन;

किसी सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक किसी दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ करना;

सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों की सुविधा के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन;

कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़;

परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने की सुविधा के लिए उम्मीदवारों के लिए बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आवंटन में हेरफेर;

सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार की किसी अधिकृत एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को धमकी देना या गलत तरीके से रोकना; या किसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

धोखा देने या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना;

नकल करने या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।

सुरेश गांधी

वरिष्ठ पत्रकार

वाराणसी