- रेलवे भूमि की चाहरदीवारी निर्माण में घटिया स्तर का ईट व अन्य सामाग्रीयों मे बड़े पैमाने पर अनियमितता के तहत आनंद मुहल्ला, पटना गद्दी चौक एवं गुमती संख्या-38 व 39 के बीच के चाहरदीवारी निर्माण का जांचोपरांत पूनः निर्माण करने की डीआरएम व जीएम तथा अन्य अधिकारियों से मांग : भाकपा-माले
- डीआरएम से शिकायतें उपरांत हटाया गया घटिया ईट लेकिन पूनः पूर्णावृति और स्टेशन निर्माण पर नियंत्रण करे और अबिलम्ब कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन होगी : भूषण सिंह
जयनगर/मधुबनी, जिले के जयनगर मे रेलवे की जमीन पर करवाई जा रही निर्माण कार्य मे भारी अनियमितता का आरोप भाकपा-माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने लगाया है। उन्होंने रेल प्रशाशन के नाम पर खुला मांग पत्र जारी करते हुए बताया कि जन शिकायतों के आलोक में कहना है की जयनगर रेल्वे स्टेशन के अगल-बगल के भूमि की निबंधन कार्यालय जयनगर से युनियन टोला तक पटना गद्दी चौक एवं गुमती नंबर-38 व 39 के बीच लाखों रुपया के लागत से चाहरदीवारी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। चाहरदीवारी निर्माण में व्याप्त अनियमितता के तहत घटिया ईट व अन्य घटिया सामाग्रीयों का प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर एवं अन्य रेल्वे अधिकारियों से वाट्सेप तथा ट्यूटर के माध्यम से शिकायत करने पर कार्य निरिक्षक(आईओडबलू) शलेन्द्र झा के द्वारा खानापूर्ति के लिए कुछ जगहों से घटिया ईट हटा दिया गया, लेकिन पूनः उसी ईट व सामाग्रीयों से संबंधित आईओडबलू शलेन्द्र झा सहित अन्य तकनीकी अधिकारियों व संवेदक के मिलीभगत से चाहरदीवारी निर्माण का कार्य जारी है। घटिया सामग्री से निर्माण होने के कारण चाहरदीवारी कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो सकता है, जिसके कारण लाखों रुपया की रेल्वे को क्षति होना है। ज्ञात हो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लाखों रुपया कि लागत से जयनगर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त तकनीकी अधिकारियों और संवेदक के गठजोड़ से निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितता होने की संभावनाएं है। हमारी पार्टी भाकपा-माले मांग करती है की चाहरदीवारी निर्माण के गुणवत्ता की जांचोपरांत पूनः निर्माण कराने और आईओडबलू शैलेन्द्र झा एवं अन्य तकनीकी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाय अन्यथा आंदोलन कि जाएगी। अतः आप तमाम रेल्वे अधिकारियों से अनुरोध है कि निर्माण हो रहे चाहरदीवारियों का जांचोपरांत पूनः चाहरदीवारी निर्माण कराने तथा स्टेशन निर्माण पर निगरानी व नियंत्रण करने के साथ-साथ विकास निर्माण योजनाएं में हो रहे लुट पर रोक लगाते हुए संवेदक और संबंधित तकनीकी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।
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