सीहोर : सहरिया जनजाति के लोगों को नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाऐं

• कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय सहरिया समाज महासभा ने दिया ज्ञापन

सीहोर। आदिवासी सहरिया जनजाति के लोगों को मूलभूत सुविधाऐं नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जनमन माह अभियान प्रदेश में शुरू हो गया है लेकिन जिले में सहरिया जनजाति का सर्वे नहीं किया जा रहा है। सहरिया जनजाति के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सहरिया समाज महासभा जिलाध्यक्ष लखन सहरिया के नेतृत्व में पदाधिकारियों और समाजजनों द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सतीष राय को दिया गया है। विशेष जनजाति की श्रेणी में आने वाली सहरिया जनजाति जिले के करीब 50 गांवों में निवासरत है। जिस की जनसंख्या दस हजार से अधिक है। देश के 222 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। जिस के तहत  सहरिया समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ग्राम पंचायत स्तर विदिशा रायसेन शाजापुर देवास हरदा जिलों में घर घर सर्वे किया जा रहा है लेकिन सीहेार जिले में अबतक सर्वे शुरू नहीं किया गया है। अखिल भारतीय सहरिया समाज महासभा जिलाध्यक्ष लखन सहरिया, जिला संयोजक शंकर लाल सहरिया, जिला महामंत्री राजाराम सहरिया, जिला सचिव राहुल सहरिया, ब्लाक अध्यक्ष कैलाश नारायण सहरिया, प्रेम नारायण, भंवर लाल, राधे किशन, तुलसी राम, आसाराम, मनोज ,निर्भय सिंह ,राधेश्याम, कल्लू, बद्री प्रसाद, बाला प्रसाद सहरिया आदि ने सीहेार जिले को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान सर्वे में शामिल कराने,सहरिया जनजाति का सर्वे कराकर समाज के नागरिकों को मूलभूत सुविधाऐं प्रदान कराने की मांग की है।