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• उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक दलों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया

वाराणसी (सुरेश गांधी) अंतरिम बजट को लेकर उद्योग जगत की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है. जबकि गैरभाजपा दलों ने चुनावी बजट बताया है। वाराणसी, भदोही समेत पूर्वांचल भर के उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने इसे यूपी का ओवरऑल ग्रोथ वाला बजट बताया है। जॉब क्रिएटिंग और एग्रो डेवलपमेंट वाला बजट भी कहा जा रहा है। औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्रों के बीच संतुलन साधा गया है। व्यवसायी, इकोनॉमिस्ट और छात्र जहां इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। सिगरा स्थित एक होटल में बजट का लाइव प्रसारण देखने के बाद वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि यह बजट भारत को ’आत्मनिर्भरता’ के रास्ते पर ले जायेगा। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे प्रमुख तिलहनों को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना का स्वागत किया है. इस अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को तरजी दी गयी है। यह एक सामयिक और प्रभावी कदम है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाएगा.

सीनियर सीए एके ठुकराल ने कहा कि बजट विकास उन्मुख और हर वर्ग तक पहुंचने वाला है। महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा लोन देने के लिए तारीफ करनी पड़ेगी। पीएम आवास योजना के तहत 02 करोड़ आवास बनाने की योजना, वंदे भारत की तर्ज पर ट्रेन चलाना यह योजना भी अच्छी है। सरकार आयकर रिफंड में तेजी लाना चाहती है यह काबिले तारीफ है। अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि अंतरिम बजट विकासोन्मुख और हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाली है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा लोन का प्रावधान करना तारीफेकाबिल है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ करने की घोषणा किया है, जो सराहनीय कदम है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि बजट ने न कुछ दिया और न कुछ लिया। चूंकि यह अंतरिम बजट रहा, इसलिए सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। छोटे करदाताओं को इस बजट में राहत मिली है। उनके 10 हजार और 25 हजार तक के डिमांड को समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की तरह आयकर सीमा सात लाख बनी रहेगी। अनुसंधान के लिए बजट में एक लाख करोड़ रुपये की रकम आवंटित करना उत्साहजनक है।

काशी विद्यापीठ के कामर्स विभागाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री कृपाशंकर जायसवाल ने बजट को आम व्यक्ति के विकास का बजट बताया। उन्होंने बजट को समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह हरित विकास का बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस हुआ है। सबका साथ, सबका विकास को चरितार्थ करने वाला यह बजट है। सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। बजट में किसान, बुजुर्ग, एमएसएमई सेक्टर के अलावा अस्पताल आदि के लिए राहत दी गयी है। इससे देश का विकास होगा। सीनियर सीए जमुना शुक्ला ने कहा कि अंतरिम बजट बहुत ही संतुलित और विकासोन्मुख है। इसमें नीतियों की निरंतरता का ध्यान रखा गया है, जिसकी मांग कई वर्षों से हमने की थी। मूलभूत सुविधाओं के लिए निवेश बढ़ाने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त होगा। यह बजट को देश को आगे ले जाने वाला है। इस बजट में सरकार ने सभी के विकास के लिए प्रावधान किया है। बजट के जरिए अच्छी योजनाओं को लाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।