मधुबनी : जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक

• अभियान बसेरा के तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नही : जिलाधिकारी 
• डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश।
• बैठक से अनुपस्थित रहने पर अंचल अधिकारी जयनगर एवं फुलपरास से स्पष्टीकरण पूछ्ने का निदेश

मधुबनी, जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शनिवार को जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जिसमें अतिक्रमणवाद की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे। उन्होंने  सभी सीओ अतिक्रमण वाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का एवं जिला स्तर से उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उसपर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया। लोकसेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करे। उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझने पर अन्य कई विधिसम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भूमिविवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे। अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नही, इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि बिना विलंब किये 35 एवं 75 कार्यदिवस की समय सीमा अनिवार्य रूप से निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुपस्थित सीओ जयनगर एवं फुलपरास से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारियो को लेकर अंचल अधिकारियों को  तटबंधों एवम नदियों के जल स्तर पर सतत निगरानी करने एवं तटबंधों का निरीक्षण करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियो को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर इसे ससमय पूर्ण कर ले। उन्होंने बाढ़ से संबंधित योजनाओं, सड़को की मरम्मती, भेंट की सफाई आदि कार्यो को हर हाल में 15 जून तक पूर्ण कर लेने, संपूर्ति पोर्टल पर डाटा अपडेट करने हेतु कर्मियों की सूची अविलंब भेजने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि निजी नाव चालकों को विगत वर्षों की बकाया राशि का भुगतान ससमय कर दे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता का आकलन करते हुए और भी निजी नावों के लिए एकरारनामा कर ले। उन्होंने स्थाई बाढ़ आश्रय स्थल के साथ साथ अस्थाई बाढ़ आश्रय स्थल के समीक्षा के क्रम में कहा कि  बाढ़ आश्रय स्थल में पेय जल,शौचालय आदि मूलभूत व्यवस्थाएं का भौतिक सत्यापन कर ले। उन्होंने संचार योजना के समीक्षा के क्रम में अधिकांश सीओ द्वारा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तैयारियों से जुड़े सभी स्तर के लोगों,जनप्रतिनिधियों आदि के नाम और उनके मोबाइल नंबर सहित एक ठोस संचार प्लान बना बना ली गई है,साथ हीं उसकी एक प्रति जिला आपदा प्रबंधन शाखा को सौप दी गई है। उक्त बैठक में  अपर समाहर्ता, शैलेश कुमार,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा  सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।