पटना। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) के तत्वावधान में आज राजधानी पटना में दलित, गरीबों और मजदूरों का विशाल विधानसभा मार्च निकला। गांव के गरीब,दलित और मजदूर महिला पुरुषों ने हजारों की संख्या में गेट पब्लिक लाइब्रेरी से गर्दनीबाग धरनास्थल तक विशाल जुलूस निकाला। गरीब और फटेहाल महिलाएं बुल्डोजर राज के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने पटना पहुंची थी। गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल वास की जमीन,पक्का मकान, 200 यूनिट फ्री बिजली,आंध्र की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4000 रुपए करने, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की लूट और दमन मुख्य मांगें थीं।प्रदर्शन के माध्यम से नीतीश कुमार को याद दिलाया गया कि महागठबंधन सरकार की घोषणाओं के अनुरूप 95 लाख अति गरीबों को 2-2 लाख का अनुदान देने की प्रक्रिया क्यों बंद है। सभा से प्रस्ताव लेकर ऐलान किया गया कि इसे मोदी का 15 लाख का जुमला नहीं बनने दिया जाएगा। भाकपा-माले के "हक दो वादा निभाओ" अभियान के तहत सभी दलित–गरीब बस्तियों की आम बैठक करते हुए आगामी 21 से 23 अगस्त तक अंचलों में प्रदर्शन होगा और गरीबों का से प्रमाण पत्र बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जायेगी। गरीबों के विशाल विधानसभा मार्च की अगुवाई माले के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, खेग्रामस के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद,संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा,राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी, जीबछ पासवान,मदन सिंह,प्रदीप कुमार,रामधारी दास,देवेंद्र साह आदि कर रहे थे। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए धीरेंद्र झा ने कहा कि मोदी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर बिहार के साथ नाइंसाफी की है। पुरानी योजनाओं–घोषणाओं को रिपैकेजिंग करके स्पेशल पैकेज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है।दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने घुटना टेक दिया है।बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए राज्य को एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है।उन्होंने कहा कि राज्य के 95 लाख अति गरीबों को सरकार की घोषणानुसार 2–2लाख के अनुदान के लिए निर्णायक संघर्ष होगा।
खेग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि बिहार के सभी दलित-गरीबों को वासगीत जमीन और पक्का मकान देना होगा।आवासीय भूमिहीनों का विराट आंदोलन राज्य में तेज होगा और बुल्डोजर राज्य को चलने नहीं दिया जाएगा। संगठन के सम्मानित राज्य अध्यक्ष सह माले विधायक बीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि राज्य में दलित–वंचितों की हत्याएं हो रही हैं और हमले तेज हुए हैं।भाजपा की नीतीश सरकार हमलावरों को संरक्षण दे रही है।संगठन की ओर से प्रस्तुत 12 सूत्री मांगों पर मंत्री से शिष्टमंडल मिलेगा। संगठन के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि राज्य में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की लूट और दमन चल रहा है।दर्जनों महिलाओं ने आत्महत्या की है।उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि आंध्र की तरह 4000 रुपए की जाय और मनरेगा मजदूरी दैनिक 600 रुपए हों। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह माले विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि दलित-गरीबों की जो बात करेगा,वही पटना–दिल्ली में राज करेगा।सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद श्रीमती शशि यादव ने कहा कि दलित–वंचितों के बीच से आने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा अपमानित करना बहुत ही दुखद है। सभा को अन्य लोगों के साथ ऐक्टू नेता आरएन ठाकुर, रणविजय कुमार, महांसघ गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद,ऐपवा नेत्री माधुरी गुप्ता आदि ने संबोधित किया।
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