एक महिला किसान पार्वती पासवान कहती हैं कि "कृषि मेरे लिए घाटे का सौदा बन गया है. साहूकार से पैसे लेकर एक बीघा ज़मीन खेती के लिए लीज़ पर लिया था. सोचा था कि पूरी मेहनत से खेती करूंगी तो अच्छी फसल होगी, जिससे अच्छी आमदनी होगी और साहूकार का पैसा भी समय पर लौटा दूंगी. लेकिन सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरी फसल सूख गई है. अब तो लागत का पैसा भी निकलना मुश्किल हो रहा है." वह कहती हैं कि अनियमित बारिश के कारण अब हर साल खेतों में सिंचाई आवश्यक हो गई है. जिसके लिए पंप और डीज़ल का खर्च बहुत अधिक हो जाता है. यह हमारे पूरे बजट से बाहर की बात होती है. घर में पैसे का इंतज़ाम करने के लिए बेटा मज़दूरी करने सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में काम करने चला गया है. गांव के एक अन्य किसान राधो पासवान की पत्नी राखी देवी कहती हैं कि उनके पास कृषि के लिए पांच कट्ठा ज़मीन है. लेकिन अब उनके पति खेती से अधिक मज़दूरी पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं. वहीं उनके दोनों बेटे भी कृषि का काम छोड़कर नोएडा की फैक्ट्री में काम करते हैं. वह कहती हैं कि ज़मीन पर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है. भाड़े पर सिंचाई के लिए पंप लाना पड़ता है. फिर उसमें डीज़ल भरवाने का खर्चा लगता है. इसके बाद भी यदि किसी कारण फसल खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है. इसलिए बच्चों ने पहले ही खेती करने से मना कर दिया था. अब अकेले पति से खेती का काम नहीं हो पाता है. इसलिए वह भी मज़दूरी करने निकल जाते हैं.
कैशापी पुरानी डिह गांव बड़ी आबादी होने के कारण करीब 12 टोलों (बस्तियों) में विभाजित है. जिसमें पासवान टोला, महतो टोला और पोखरा टोला प्रमुख है. इसी पोखरा टोला में ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर लहसुन का बीज लगा रही 60 वर्षीय कलपतिया कंवर बताती हैं कि उन्होंने यह ज़मीन बटइया (लीज़) पर लिया है. जिसमें होने वाली फसल का एक भाग ज़मीन के मालिक को अदा करनी होती है. वह बताती हैं कि उनकी काफी बड़ी ज़मीन थी. लेकिन कृषि में हो रहे लगातार घाटे, बेटी की शादी और पति के मृत्यु भोज में एक एक कर ज़मीन बिक गई. अब उनके दो बेटे कोलकाता जाकर कर मज़दूरी करते हैं जबकि वह बटइया पर ज़मीन का छोटा टुकड़ा लेकर उसमें लहसुन जैसी छोटी छोटी सब्ज़ियां उगाती हैं ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके. वह बताती हैं कि उनके समुदाय की अधिकतर नई पीढ़ी कृषि कार्य से विमुख होकर रोज़गार के अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगी है. कलपतिया कहती हैं कि हम जैसे छोटे किसानों की कृषि में दयनीय हालत देखकर नई पीढ़ी भला इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करे? बीज लगाने और सिंचाई करने से लेकर मंडियों तक पहुंचाने में इतनी समस्या है तो हम भी अब उन्हें कृषि से जुड़ने पर ज़ोर नहीं देते हैं.
वार्ड सदस्य राजेश भी मानते हैं कि कैशापी पुरानी डिह गांव में छोटे स्तर के किसानों के सामने कृषि एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. वह कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से गांव में कृषि के लायक पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है. ऐसे में किसानों के लिए पंप के माध्यम से सिंचाई करना एकमात्र रास्ता रह जाता है. यदि किसान इसके माध्यम से सिंचाई नहीं करेंगे तो उनकी फसल सूख जाएगी. वह बताते हैं कि गया और उसके आसपास की ज़िलों और उसके गांवों में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है. ऐसे में सिंचाई के लिए पंप में डीज़ल भी अधिक खर्च हो रहा है. जिससे छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है. इसकी वजह से आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान परिवार की नई पीढ़ी अब कृषि कार्य को छोड़कर रोज़गार की तलाश में दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, मुंबई, सूरत और मुरादाबाद की फैक्ट्रियों में कारीगर के रूप में जाने लगी है. नई पीढ़ी का कृषि से विमुख होना चिंता का विषय है लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार का पेट कैसे पालेंगे? राजेश कहते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के हितों में मुआवज़े के साथ साथ कई योजनाएं भी हैं. लेकिन जागरूकता की कमी और अन्य कारणों से छोटे स्तर के ये किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. इसके लिए कृषि विभाग को ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है. आर्थिक रूप से कमज़ोर और छोटे स्तर के किसानों तक विभाग को पहुँचने की ज़रूरत है ताकि उन्हें समय पर मुआवज़े और अन्य ज़रूरी सहायता मिल सके. जिससे कि नई पीढ़ी में कृषि के प्रति उत्साह बढ़ना मुमकिन हो सकता है.
इस बार के बजट में देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने की बात भी की गई है. वहीं सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियों की मदद ली जाएगी. साथ ही स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करने की बात भी की गई है. बजट में वित्त मंत्री राज्यों के साथ भागीदारी करके खेती, किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की भी घोषणा की है. इसके अतिरिक्त 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाने की घोषणा भी इस बजट में की गई. दरअसल भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है. देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. कृषि का संबंध केवल खेत में अनाज उगाने तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि खाद, बीज से लेकर इसे मंडी तक पहुंचाने और बाजार में बेचने से लेकर आम आदमी की रसोई तक जुड़ा होता है. यही कारण है कि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अपने वार्षिक बजट में कृषि पर विशेष फोकस करते हुए कई अहम घोषणाएं करती है. लेकिन बजट के ये फायदे ज़मीनी स्तर पर कैशापी पुरानी डिह जैसे देश के दूर दराज़ इलाकों के छोटे स्तर के किसानों को कितना मिल रहा है? इसके निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी का रुझान कृषि की ओर फिर से बढ़ सके.
गीता देवी
गया, बिहार
(चरखा फीचर)
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