समस्तीपुर : निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल भवन निर्माण कार्य तेजी से - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 26 अगस्त 2024

समस्तीपुर : निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल भवन निर्माण कार्य तेजी से

  • समस्तीपुर जिला योजना पदाधिकरी के रोकने के बाद भी निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल भवन का हो रहा निर्माण 

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समस्तीपुर (रजनीश के झा) : निजी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल का भवन बनाने का मामला उजागर होने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है। उसके बाद जोड़ से बन रहा भवन आपकों बता दे कि निजी जमीन पर सरकारी स्कूल के भवन निर्माण कार्य के लिए दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। चौंकाने वाला मामला तब उजागर हुआ, जब भूस्वामी को पता चला कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से सरकारी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड के दसौत पंचायत स्थित उसराही वार्ड संख्या 12 के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। इस मामले के उजागर होने के बाद समस्तीपुर के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया है। इस मामले में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा रोसड़ा के कार्य प्रमंडल-दो के कार्यपालक अभियंता को दिये गये पत्र में जिला योजना पदाधिकारी ने कहा है कि विधायक विरेंद्र कुमार का अनुशंसा पत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उसराही के प्रधानाध्यापक का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आपके (कार्यपालक अभियंता) द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन के आधार पर 'शिवाजी नगर प्रखंड के दसौत पंचायत स्थित उसराही वार्ड संख्या 12 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य' की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा रोसड़ा के कार्य प्रमंडल-दो के कार्यपालक अभियंता को दिये गये पत्र के मुताबिक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद दसौत गांव के नरेश कुमार मंडल द्वारा आवेदन दिया गया है कि उक्त जमीन उनकी मां मानो देवी के नाम जमाबंदी है। उक्त जमीन को पूर्व में छलपूर्वक दाखिल-खारिज कराने की कोशिश की गयी थी। अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज अस्वीकृत की गयी है। अंचलाधिकारी ने कोई एनओसी नहीं दीया हैं। आवेदन के आलोक में निर्माण कार्य स्थगित रखने एवं अंचलाधिकारी से जमीन का प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहा गया है। उसके बाद भी सरकारी भवन निर्माण रूकने का नाम नही लें रहा। इससे सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा हैं।

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