- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 44 जिलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
पीएम गतिशक्ति को जिला/स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास में, DPIIT, BISAG-N के तकनीकी सहयोग से, छह अखिल भारतीय जिला स्तरीय कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसमें 100 से अधिक जिलों को शामिल किया गया है। पहली जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला 18 जनवरी 2024 को भोपाल (मध्य क्षेत्र) में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 18 जिलों के जिला कलेक्टर, राज्य और केंद्रीय अधिकारी तथा राज्य के विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल थे। दूसरी कार्यशाला 9 फरवरी 2024 को पुणे (पश्चिमी क्षेत्र) में आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के 11 जिलों ने भाग लिया। तीसरी जिला स्तरीय कार्यशाला 13 अगस्त 2024 को तिरुवनंतपुरम (दक्षिणी क्षेत्र) में आयोजित की गई, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के 14 जिलों ने भाग लिया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चौथी कार्यशाला 17 अक्टूबर 2024 को पटना में आयोजित की जा रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 44 जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री नितीश मिश्रा, 44 जिलों के जिला कलेक्टर और राज्य विभागों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी भाग लेंगे।
इस कार्यशाला का फोकस होगा:
(i) विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों [जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, आदि] द्वारा पीएम गतिशक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों और उपयोग के मामलों को प्रदर्शित करना।
(ii) पीएम गतिशक्ति की भूस्थानिक प्रौद्योगिकी (Geo-spatial Technology) और Area Development Approach को नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के साथ समन्वित करना ताकि सहयोग और बेहतर योजना को बढ़ावा मिल सके।
(iii) पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफार्म की उपयोगिता को इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं की प्रभावी योजना में दिखाना और क्षेत्रीय योजना में जिला कलेक्टरों की भूमिका को स्पष्ट करना।
अपेक्षित परिणामों में शामिल होंगे: प्रभावी योजना और Area Development Approach के तहत कार्यान्वयन, चयनित स्थानों पर आवश्यक सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संतृप्ति, फ़र्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना, मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, जो अंततः समावेशी विकास और क्षेत्र में सतत विकास की दिशा में ले जाएगा। ये कार्यशालाएं पीएम गतिशक्ति एनएमपी के प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाने, जिलों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच व्यापक विचार-विमर्श और क्रॉस लर्निंग के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करेंगी। इसके अलावा, परियोजना योजना के लिए जिला मास्टर प्लान के उपयोग की भी परिकल्पना की गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें