पटना : माले विधायक दल की बैठक संपन्न, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

पटना 24 नवंबर (रजनीश के झा)। 25 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर आज माले विधायक दल ने अपनी बैठक की. बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हक दो - वादा निभाओ और बदलो बिहार पदयात्रा के दौरान जनता के उठे मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया गया. बैठक में विधायकों सहित पार्टी के राज्य सचिव कुणाल व पोलित ब्यूरो सदस्य अमर भी उपस्थित थे. नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, एमएलसी शशि यादव, अरूण सिंह, महानंद सिंह, संदीप सौरभ, गोपाल रविदास, रामबलि सिंह यादव , शिवप्रकाश रंजन आदि विधायक शामिल हुए. महबूब आलम ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ हम बिहार विधानसभा से प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे. इस बीच, पार्टी ने 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय किया है.  26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे होने पर संविधान पर भाजपा द्वारा किए जा रहे हमले को विधानमंडल में मुद्दा बनाया जाएगा और बाहर सड़कों पर संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया जाएगा.

माले विधायक दल ने तय किया है कि सभी महागरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रु. के लिए पोर्टल अविलंब चालू करने, एक लाख रु. का छलावा करने की बजाए सभी गरीबों को 5 डिसमिल आवासीय भूमि, पक्का मकान, स्मार्ट मीटर पर रोक, जो जहां बसे हैं उसकी बंदोबस्ती और तब तक भूमि सर्वे पर रोक, दलित-गरीबों-महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, झारखंड की तर्ज पर बकाए बिजली बिल की माफी व 200 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी करे, वृ़द्धावस्था व अन्य पेंशन बढ़ाकर 3000 रु. करने, जीविका कार्यकर्ताओं से किया गया अन्याय, आशा कार्यकर्ताओं के लिए घोषित 2500 रु. मानदेय लागू करने, माइक्रोफाइनांस कंपनियों के कर्जों से मुक्ति, पंचायत स्तर पर बैंको की स्थापना व बिना सूद जरूरतमंदों को सहायता, अडानी की गिरफ्तारी, जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी, एपीएमसी ऐक्ट पुनर्बहाल करने, स्कीम वर्करों को न्यूनतम मानदेय आदि सवालों पर सरकार का घेराव करेगी. माले विधायक दल ने कहा है कि भाजपा-जदयू की सरकार लगातार दलितों-गरीबों के साथ छलावा कर रही है. वह योगी के बुलडोजर राज को बिहार में भी लागू करना चाह रही है. बिहार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.