मधुबनी : सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित

मधुबनी (रजनीश के झा)। उप विकास आयुक्त  दीपेश कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक किया। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त  द्वारा जिला नीलाम पत्र वाद , जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जानता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को  तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया।  उन्होंने नीलाम पत्र वादों के निष्पादित मामलों को राजस्व विभाग के पोर्टल पर ससमय अपलोड करने का  निर्देश दिया।  उन्होंने  निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पाँच मामले की सुनवाई करे।  सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में   ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी या सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व  से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके।उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित  पदाधिकारी नियमित रूप से जाँच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नही करने वाले सहायकों पर  करवाई करे।  उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी  अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करे साथ ही लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक,सूचना केअधिकार पंजी,  सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियो का नियमित से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी। समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित,  पाए गए।--उक्त बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी,डीपीआरओ परिमल कुमार, निर्देशक डीआरडीए,जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण,जिला कृषि पदाधिकारी,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।