आशा कार्यकर्ताओं के साथ हुए समझौते को लागू करने सहित 5 सूत्री मांगों को रखापटना, 6 मार्च (रजनीश के झा)। भाकपा-माले विधायक दल का एक प्रतिनिधिमंडल आज बिहार विधान परिषद स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला और उन्हें अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय पर जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। ज्ञापन में मुख्य रूप से महागठबंधन सरकार के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने के समझौते को लागू करने, रसोइयों का मानदेय बढ़ाने, वृद्धा और विधवा पेंशन को 3000 रुपये करने, हटाए गए जीविका कैडरों को वापस लेने और उनका मानदेय बढ़ाने, तथा स्वच्छताकर्मियों और सभी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांगें शामिल थीं। विधान पार्षद और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव शशि यादव ने कहा कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि दो साल होने के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो समझौता हुआ था, वह अब तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "पहले मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष करो, फिर उस समझौते को लागू करने के लिए संघर्ष करो। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है, यदि समझौते को तत्काल लागू नहीं किया जाता, तो हम आंदोलन करने को विवश होंगे।"
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