- भाजपा सरकार का वादा फिर साबित हुआ जुमला, किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही सरकार
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि 31 मार्च तक केसीसी खातों की बकाया राशि बैंकों में जमा करनी है। अगर किसानों की फसल नहीं बिकेगी, तो वे यह राशि कहां से जमा करेंगे? सरकार की इस लापरवाही के कारण किसान डिफाल्टर बन जाएंगे। किसान कांग्रेस की मांग है कि केसीसी की राशि जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई 2025 तक किया जाए। यदि सरकार ने किसानों को राहत नहीं दी, तो किसान कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सोलंकी ने यह भी कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी के वादे किए थे, लेकिन जिले में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में तुलाई केंद्रों की संख्या भी घटा दी गई है, जिससे किसानों को अधिक दूरी तक अपनी उपज ले जाकर बेचनी पड़ रही है। इससे किसानों की समस्या और बढ़ गई है, और यह सरकार की दोगली नीति को दर्शाता है। गजेन्द्र सिंह सोलंकी ने अंत में कहा कि अगर भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं करती है, तो किसान कांग्रेस प्रदेशभर में जोरदार आंदोलन करेगी और किसानों का हक दिलाकर ही दम लेगी।
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